उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकताः

 प्रतिफल (मूल्य) के बदले में वस्तु को प्राप्त करने या सेवा का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसने जो मूल्य दिया है या जो धन खर्च किया है उसके अनुरूप ही उसे अच्छी किस्म की वस्तु अथवा सेवा मिले। सामान्यतः विक्रेता सही वस्तु ही उपभोक्ता को उपलब्ध कराता है लेकिन कभी-कभी कुछ व्यापारी अधिक मुनाफा प्राप्त करने की लालसा में उपभोक्ता को सही वस्तु या सेवा प्रदान नहीं करते हैं। कभी-कभी जानकारी एवं शिक्षा के अभाव में भी उपभोक्ता पूरा पैसा देकर भी उचित मात्रा में अच्छी वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं कर पाता है। व्यापारी खाद्य पदार्थों में सस्ते, नकली, अशुद्ध या अन्य मिलावटी पदार्थ मिला देते हैं। यहाँ तक कि जीवन रक्षक सामग्रियों जैसे- दवाइयों में भी मिलावट की जाती है। इस प्रकार वह वस्तु उपभोग योग्य नहीं रहती और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। मिलावट के अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा नापतौल में भी गड़बड़ी की जाती है। इस प्रकार • व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी, मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी व घटिया वस्तुओं के उत्पादन आदि के रूप में उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। 

 उपभोक्ताओं के अधिकारः . प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जॉन एफ. केनेडी ने अमेरिकन काँग्रेस को अपना विशिष्ट संदेश भेजते हुए चार उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की थी, जो निम्न थे• सुरक्षा का अधिकार • जानने का अधिकार • सुनवाई का अधिकार • चुनाव या पसंदगी का अधिकार

बाद में इन अधिकारों में एक ओर अर्थात् पाँचवाँ अधिकार जोड़ा गया जो 'मूल्य के अधिकार' के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के उपभोक्ता अधिनियम में इन पाँच अधिकारों को जोड़ा गया। 

• उपभोक्ता संघों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 

यह 1960 में लंदन में स्थापित किया गया था। यह सभी देशों के राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता संघों का अन्तर्राष्ट्रीय संघ है।

वर्तमान में इसका नाम 'Consumers International है तथा इसके 220 उपभोक्ता संघ सदस्य है। यह संगठन अंतराष्ट्रिय स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, पोषण

आभवृद्धि हेतु प्रयासरत है। IOCU ने अधिकारों की सूची में तीन और अधिकार जोड़े जो निम्न है• उपचार का अधिकार • उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार • स्वस्थ वातावरण का अधिकार

इस प्रकार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के 8अधिकार माने जाते हैं। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम1986 की प्रारंभिक टिप्पणी तथा उस अधिनियम की धारा 6 में उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य 8 अधिकारों में 7 अधिकार सम्मिलित हैं। 8वाँ अधिकार 'स्वस्थ  वातावरण का अधिकार' हमारे देश के अधिनियम में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्य अधिकार निम्न हैं

• सुरक्षा का अधिकारः इस अधिकार के अन्तर्गत उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं व सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है जिससे उसके शरीर व सम्पत्ति को हानि उत्पन्न हो सकती है। 

• चुनाव या पसंद का अधिकारः इस अधिकार के तहत् उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं या सामान में चयन करने का अधिकार है। अर्थात् विभिन्न निर्माताओं के द्वारा निर्मित विविध ब्रॉण्ड, किस्म, गुण, रूपरंग, आकार व मूल्य की वस्तुओं में से इच्छित वस्तु का चुनाव करने का अधिकार है। 

• सुनवाई का अधिकारः उपभोक्ता को यह अधिकार

है कि वह उसके विरुद्ध अन्याय, छलकपट तथा शोषण .. की शिकायत को उचित मंच के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। शोषण के विरुद्ध कानूनी रूप से सुनवाई हेतु उपयुक्त मंचों का उपयोग कर सकता है एवं उपयुक्त परितोष प्राप्त कर सकता है। 

• उपभोक्ता शिक्षा का अधिकारः इस अधिकार के तहत् एक उपभोक्ता को उन सब बातों की शिक्षा या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उपभोक्ता के लिए आवश्यक है।

• मूल्य या प्रतिफल का अधिकारः उपभोक्ता को उसके द्वारा चुकाये गये मूल्य का पूरा प्रतिफल मिले, यह उसका अधिकार है। 

• सूचना पाने का अधिकारः उपभोक्ता उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु के बारे में किस्म, मात्रा, प्रभावोत्पादकता, शुद्धता, प्रमाप, मूल्य आदि आवश्यक सभी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकारी है जिनके आधार पर वह वस्तु या सेवा खरीदने का निर्णय लेने वाला है।

 • उपचार का अधिकारः उपभोक्ता द्वारा क्रय की गयी वस्तु या सेवा निर्माता द्वारा निर्देशित ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है अथवा किये गये वायदे व आश्वासनों के अनुरूप नहीं है तो वह इसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। 

 • स्वस्थ वातवारण का अधिकारः इस अधिकार के तहत् निर्माता या व्यवसायी से उपभोक्ता यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसी निर्माण प्रक्रिया या तकनीक अपनाये, ऐसी सामग्री या साधनों का प्रयोग करे, ऐसी पैकिंग करे जिससे राष्ट्र के भौतिक वातावरण (जल, थल, वायु, ध्वनि) को हानि न हो। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकताः उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा ही उपभोक्ता संरक्षण है। उपभोक्ता के निम्न अधिकार हैं :  जीवन के लिए घातक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार।

• सही मात्रा, माप, शुद्धता, मानक और सही कीमत पर

उपभोक्ता सामग्री पाने का अधिकार। 

• वस्तुओं की कमोबेश कीमतों और विविधताओं में से

चुनने का अधिकार।

 • उपभोक्ता कल्याण के बारे में जानने, समझने, सोचने और अपनाने का अधिकार। 

 • अवांछित व्यापार और शोषण से मुक्ति, सम्मानजनक

समझौते और न्याय पाने का अधिकार। 

• उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। 

उपभोक्ता संरक्षण कानूनः देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा कर उन्हें व्यापारियों व उत्पादकों के शोषण से बचाने, उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने एवं उन्हें त्वरित, - सस्ता एवं सरल न्याय उपलब्ध कराने हेतु संसद में 24 'दिसम्बर, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण कानून पास किया गया जो 15 अप्रैल, 1987 को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सम्पूर्ण देश में एक त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई है जिसमें शीर्ष (राष्ट्रीय) स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता मंच गठन किया गया है।

 जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में एवं राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपील । सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। निर्णय : उपभोक्ता विवादों का निपटारा विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर तथा प्रयोगशाला परीक्षण किए जाने की स्थिति में 5 माह के भीतर किया जाने का प्रयास किया जाता है। अपील पर निर्णय 90 दिन की अवधि में किया जाना अपेक्षित है।

 उपभोक्ता हितों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु तीन उपभोक्ता  संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान अधिनियम में किया गया है(1) केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद (2) राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद

(3) जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

हाल ही में संसद ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को अनुमति प्रदान कर दी है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अब इसने कानून का रुप ले लिया है। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के विवादों के शीघ्र और प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करना है। यह विधेयक तीन दशक से भी पुराने ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986’ का स्थान लेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, फलस्वरूप उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से समाधान होगा और इससे देशभर में उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा करने में सहायता मिलेगी।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के कार्य

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस  15 मार्च

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस  24 दिसम्बर